उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 5702 करोड़ रुपये के प्रस्ताव और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर आगे और मदद दी जाएगी।
गुरुवार को शाम लगभग साढ़े चार बजे पीएम मोदी देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। आपदा क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण करने का कार्यक्रम मौसम खराब होने के कारण रद्द हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की।
बैठक में उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की बहाली के लिए बहुआयामी रणनीति पर जोर दिया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मदद और पशुपालकों के लिए विशेष किट वितरित करने जैसे उपाय शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि यह सहायता अंतरिम अवधि के लिए है और विस्तृत मूल्यांकन के बाद केंद्र सरकार अतिरिक्त मदद उपलब्ध कराएगी।
ग्रामीण इलाकों में घर गंवाने वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत विशेष परियोजना लागू होगी। इसके तहत योग्य परिवारों को वित्तीय सहयोग दिया जाएगा ताकि वे फिर से अपने घर बना सकें। केंद्र सरकार की ओर से पहले भेजी गई अंतर-मंत्रालयी टीमें पहले ही नुकसान का आकलन कर चुकी हैं, जिनकी रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
पीएम मोदी ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की और घोषणा की कि मृतकों के निकट परिजनों को दो-दो लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। वहीं, अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से दीर्घकालिक सहयोग मिलेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार आपदा पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सहयोग प्रदेशवासियों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है।
